कांग्रेस ने जारी किया हिमाचल के लिए मेनिफेस्टो
कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022। ओपीएस पहली कैबिनेट में लागू किया जाएगा। 1 लाख नौकरी पहली कैबिनेट की मीटिंग में दें का एलान। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। 1500 पेंशन महिलाओं को हर महीना दी जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को नई स्थायी पालिसी बनाई जाएगी
पंजाब पेटर्न पर पेंशन भत्ते दिए जाएंगे। मनरेगा में 100 की जगह 150 दिन रोजगार दिया जाएगा
पुलिस कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट 8 से घटाकर 2 किया जाएगा।



कांग्रेस ने जारी किया हिमाचल के लिए मेनिफेस्टो
कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022। ओपीएस पहली कैबिनेट में लागू किया जाएगा। 1 लाख नौकरी पहली कैबिनेट की मीटिंग में दें का एलान। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। 1500 पेंशन महिलाओं को हर महीना दी जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को नई स्थायी पालिसी बनाई जाएगी
पंजाब पेटर्न पर पेंशन भत्ते दिए जाएंगे। मनरेगा में 100 की जगह 150 दिन रोजगार दिया जाएगा
पुलिस कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट 8 से घटाकर 2 किया जाएगा।


कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है जिसका नाम कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022 रखा गया है। 10 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी करने से पहले ही दे दी थी जिन्हें मेनिफेस्टो में शामिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने OPS,1 लाख लोगों को पहली ही कैबिनेट में नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा 300 यूनिट मुफ्त बिजली, नई पर्यटन नीति , कृषि बागवानी आयोग, नई वन एवम पर्यावरण नीति और स्पेशल फूड पार्क सहित कई बडे़ ऐलान किए हैं।

कांग्रेस के घोषणा पत्र को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष धनीराम शांडिल ने जारी किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस जो वादे करती हैं उन्हें पुरा भी करती है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को मंहगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से राहत देने के लिए पार्टी ने प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है जिसे सरकार बनते ही लागू भी किया जायेगा। कांग्रेस पार्टी भाजपा की तरह जुमलेबाजी नहीं करती है। पर्यटन, कृषि, बागवानी, वन एवम पर्यावरण क्षेत्र में सुधार कर प्रदेश को आर्थिक रुप से सुदृढ़ किया जायेगा।

वही पुरानी पेंशन बहाली को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस शासित राज्य ने इसे लागू कर दिया है ।भाजपा इसको लेकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है ।छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों का 17000 करोड रुपए केंद्र के पास है जिसे देने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया है लेकिन कारण नहीं बताए हैं कि क्यों इस पैसे को वापस नहीं लौटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार इसको लेकर केंद्र सरकार से पत्राचार करेगा और कानूनी सलाह भी ली जा रही है। यह पैसा छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का अधिकार है जिसे केन्द्र सरकार से वापिस लिया जाएगा।

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