अम्बेडकर से संबंधित स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है: सिकंदर

अम्बेडकर से संबंधित स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है: सिकंदर

महिलाओं के लिए एचआरटीसी बसों में यात्रा करने पर 50 प्रतिशत की छूट से महिलाओं को लगभग 60 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा

सिरमौर, राज्यसभा सांसद और एचपीयू के पूर्व कुलपति डॉ सिकंदर कुमार ने पोंटा में भाजपा की विभिन्न सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया है। लेकिन लोगों को अब एहसास हो गया है कि कांग्रेस ने हमेशा उन्हें गुमराह किया है और सिरमौर के विकास की गति को धीमा किया है। केवल भाजपा ही इस क्षेत्र के विकास को गंभीरता से ले रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर प्रयास से ही बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े स्थलों को ‘पंच तीर्थ’ के रूप में विकसित करने में सफलता मिल रही है। प्रधानमंत्री कई मौकों पर इन जगहों का दौरा कर चुके हैं।


अंबेडकर की की जन्मस्थली महू या महाराष्ट्र में इंदु मिल की जमीन खरीदने की पहल, ‘चैतन्य भूमि’ पर स्मारक विकसित करने, नागपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दीक्षांत समारोह स्थल विकसित करने या बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण स्थल पर स्मारक बनाने की पहल दिल्ली और 15 जनपथ पर। सरकार ‘पंच तीर्थ’ को विकसित करने के लिए समर्पित है।
यह भाजपा थी जिसने अम्बेडकर को उनको लंबे समय के बाद भारत रत्न दिया, कांग्रेस ने हमेशा समाज में अम्बेडकर को वंचित किया।
केंद्र की भाजपा सरकार ने लोकसभा में भीम राव अंबेडकर की तस्वीर लगाई है जबकि कांग्रेस ने कभी इसका समर्थन नहीं किया।
हमारी जयराम सरकार ने भी अनुसूचित जाति के लाभ के लिए बहुत सारी योजनाएँ बनाई हैं।
उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए एचआरटीसी बसों में यात्रा करने पर 50 प्रतिशत छूट की घोषणा की है, इससे महिलाओं को लगभग 60 करोड़ रुपये का लाभ होगा, 125 यूनिट तक के सभी उपभोक्ताओं को 1 जुलाई से शून्य बिल मिलेगा और उनसे बिजली बिल नहीं वसूला जाएगा। इस निर्णय से लगभग 11.5 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा और सरकारी खजाने पर लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों से पानी का बिल नहीं लिया जाएगा और इससे हमारे सभी ग्रामीण परिवारों को 30 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ मिलेगा।
बीजेपी एक अलग पार्टी है और हम अपने नागरिकों के हित में काम करते हैं।
राज्य सरकार ने राज्य के लोगों की शिकायतों को उनके दरवाजे पर निवारण के लिए जन मंच की मेजबानी करने की अनूठी पहल की है। अब तक 261 स्थानों पर 26 जन मंच का आयोजन किया जा चुका है और प्राप्त 55,565 शिकायतों में से नब्बे प्रतिशत से अधिक का निराकरण किया जा चुका है।

‘मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100’ की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और एक निर्धारित समय अवधि के भीतर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इस हेल्पलाइन नंबर पर अब तक लगभग 3.55 लाख शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 3.41 लाख शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, जिसकी वर्तमान में साक्षरता दर लगभग 90 प्रतिशत है और राज्य सरकार अपने बजट का 16 प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र को दे रही है। हमारी शिक्षा का स्तर दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है।
उन्होंने विधानसभा पोंटा में बूथ 85 दिघाली के लिए 5 लाख की घोषणा भी की, जहां उन्होंने एक कार्यकर्ता बैठक में भाग लिया।

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